कोहलपुरमा तनाब: मेयर आचार्य र प्रजिअ रिजालबीच आरोप–प्रत्यारोप!

कोहलपुर नगरपालिकामा पछिल्लो समय राजनीतिक र प्रशासनिक विवादले आम जनमानसको चासो बढाएको छ।

नगरका मेयर पुर्णप्रसाद आचार्य र बाँके जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सी डि यो) खगेन्द्रप्रसाद रिजालबीच सामाजिक सञ्जालमा तेजस्वी आरोप–प्रत्यारोपको श्रृंखला चलिरहेको छ।यस विवादले नगरपालिकाको सुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक नैतिकताको प्रश्न उठाएको छ।

विवादको उत्पत्ति र घटनाक्रम हिजो बिहिबार मेयर आचार्यले आफ्नो फेसबुकमार्फत लामो स्टाटस पोस्ट गर्दै, सी डि यो रिजाललाई ‘भ्रष्ट’ भन्दै गाली गलौज गरेका थिए। उनले एसईईको परीक्षा केन्द्र निर्धारणका क्रममा केही संस्थागत विद्यालयहरूसँग सौदाबाजी गरेको आरोप समेत लगाएका थिए। मेयर आचार्यका अनुसार, गत वर्षको कोहलपुर नगरस्तरीय विएलई परीक्षामा आफू अनुकुलको विद्यालयलाई सिसी क्यामेरा नभएको परीक्षा हलमा सेटिङ मिलाइदिनु उनको मनपरि नहुनेको प्रमाण हो। यसले कोहलपुर क्षेत्रका शैक्षिक ब्यक्तित्वहरूमा अडकलवाजि र आक्रोश निम्त्याएको छ।

सी डि यो रिजालले मेयर आचार्यले लगाएका आरोपलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै भनेका छन्, “यदि तपाईंले आफ्नो आरोपलाई प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ भने प्रमाण ल्याएर आउनुहोस्, नत्र म कानूनी कारवाही गर्ने छु।” यसै किसिमको चुनौतीले विवादलाई थप तिब्र बनाएको छ, जहाँ रिजालले प्रमाण मागेका छन् र स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि, प्रमाण नभए कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। प्रशासनिक र शैक्षिक क्षेत्रका मतभेद गत वर्षको विएलई परीक्षासँग सम्बन्धित घटनाक्रमले कोहलपुर नगरपालिकामा प्रशासनिक र शैक्षिक क्षेत्रका मतभेदहरूलाई उजागर गरेको छ।

मेयर आचार्यले विद्यालयहरूलाई उपयुक्त नपरेपछि, आफू अनुकुलका विद्यालयलाई प्राथमिकता नदिएपछि, आवेग कुण्ठा र राजनैतिक प्रतिशोधका रूपमा तीव्र स्टाटसहरू मार्फत आक्रोश प्रकट गरे। यस घटनाले स्थानीय शैक्षिक ब्यवस्थामा गम्भीर असर पार्ने आशंका उठाएको छ। स्थानीय बौद्धिक र शैक्षिक वृत्तका केही सदस्यहरूले भनेका छन्, “नगर प्रमुख जस्तो उच्च पदमा रहेका व्यक्तिले कानूनी मापदण्ड अनुसार मात्र मुद्दा उठाउनु पर्ने हो, सामाजिक सञ्जालमा तीक्ष्ण भाषा प्रयोग गरी व्यक्तिगत भावना व्यक्त गर्नु उपयुक्त छैन।” उनीहरूको मतमा, यस किसिमको आरोप–प्रत्यारोपले प्रशासकीय पारदर्शिता र सुशासनमा गम्भीर प्रश्नचिन्ह लगाउँछ। सी डि यो रिजालको प्रमाण माग र चुनौती यस विवादमा सी डि यो रिजालले स्पष्ट रूपमा प्रमाण मागेका छन्। उनले फेसबुकमा स्टाटस मार्फत भनेका छन्, “मैले मेयरलाई प्रमाण ल्याएर आउन भनेको छु। यदि उहाँले प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसक्नु भयो भने म कानुनी कारवाही अवश्य गर्नेछु।

” यस चुनौतीपूर्ण बयानले मेयर आचार्यका आरोपहरूलाई सत्यापित गर्न प्रमाणहरूको मागलाई थप बलियो बनाएको छ। रिजालका अनुसार, मेयरले आफना शब्दहरूमा प्रमाण प्रस्तुत गर्न असफल भएपछि, कानूनी प्रक्रियामा मुद्दा अघि बढ्नेछ। कानूनी दायराको माग र सार्वजनिक प्रतिक्रिया यो विवादले प्रशासनिक तथा कानूनी क्षेत्रमा नयाँ बहसको जन्म दिएको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले मेयर आचार्यले सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचार विरुद्ध सामग्री प्रकाशित गरेको भन्दै विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत कडा कारवाहीको माग गरेका छन्। केही कानूनी विज्ञहरूले भनेका छन्, “यदि कुनै सार्वजनिक पदमा रहेका अधिकारीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दछन् भने, त्यसका लागि कडा कानुनी कदम चालिनु अपरिहार्य हुन्छ।” यसैक्रममा, सी डि यो रिजालले पनि प्रमाण पेश गर्न नसके कानूनी कदम चाल्ने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्। उनले भनेका छन्, “मैले मेयरलाई प्रमाण ल्याएर आउन भनेको छु, र यदि प्रमाण प्रस्तुत गर्न असफल हुनु भयो भने म कानुनी दायरामा मुद्दा अघि बढाउनेछु।” यसले विवादलाई थप खुला र विवादास्पद बनाएको छ, जहाँ प्रमाण र कानुनी आधारबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको छ। प्रशासनिक संरचना र सार्वजनिक विश्वासमा असर कोहलपुर नगरपालिकाका फाइलहरू अख्तियारमा रहेका र सी डि यो रिजालको सरुवा समेत अख्तियारमा नै भएकोले, यस विवादले स्थानीय प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठाएको छ।

स्थानिय बासिन्दाहरूका अनुसार, “नगर प्रमुख र जिल्ला अधिकारीबीचको यस्तो विवादले प्रशासकीय प्रणालीको विश्वसनीयता र जनविश्वासमा गम्भीर असर पार्नेछ।” प्रशासनिक संरचनामा यस्ता विवादले न केवल कार्यालयीन कामकाजलाई प्रभावित गर्नेछ, तर समग्र नगरपालिकाको सुशासन र सुव्यवस्थापनमा पनि प्रश्नचिन्ह लगाउने देखिन्छ। नागरिकहरूले स्पष्ट निर्देशन र प्रमाणको आधारमा मात्र कुनै निर्णय लिइने अपेक्षा गरेका छन्, जसले गर्दा प्रशासनिक कार्यमा पारदर्शिता कायम गर्न कडा कदम चालिनुपर्ने आवश्यक भएको छ। शैक्षिक क्षेत्र र परीक्षाको निष्पक्षता विगतका घटनाक्रमले कोहलपुर क्षेत्रको शैक्षिक प्रणालीमा समेत गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ। विएलई परीक्षामा विद्यालयहरूलाई सेटिङ मिलाउने र केही संस्थागत विद्यालयहरूसँग सौदाबाजी गर्ने आरोपले परीक्षा प्रणालीमा निष्पक्षता र पारदर्शिताको प्रश्न उठाएको छ।

विद्यार्थी र अभिभावकहरूले भनेका छन्, “परीक्षाको निष्पक्षता र पारदर्शिता नै हाम्रो शिक्षाको आधारभूत मूल्य हो।” यदि यस्ता अनियमितताहरू जारी रहन्छ भने, विद्यार्थीको भविष्य मात्र होइन, सम्पूर्ण शिक्षण प्रणालीमा जनविश्वास गुम्ने खतरा बढ्नेछ। यसले शैक्षिक सुधारका पहलहरूमा समेत अवरोध पुर्याउने सम्भावना रहेको छ। स्थानीय शिक्षाविद् र अभिभावकहरूले प्रशासन र शिक्षा मन्त्रालयलाई स्पष्ट निर्देशन र कडा निगरानीको माग गरेका छन्। सामाजिक मञ्चमा व्यक्त भएका भावनाहरू फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त भएका तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रियाले विवादको मौलिकतालाई झल्काउँछन्। मेयर आचार्यले तीक्ष्ण भाषा प्रयोग गरी आफ्नो आक्रोश प्रकट गरे भने, सी डि यो रिजालले प्रमाण माग्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन्। सामान्य नागरिकहरूले भनेका छन्, “सार्वजनिक पदमा रहेका अधिकारीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नैतिकता र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। यदि कसैले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरे भने त्यसको लागि प्रमाण पेश गर्नुपर्छ र त्यसपछि कानुनी कारवाही हुनुपर्छ।” यस प्रकारका सामाजिक प्रतिक्रियाले प्रशासनिक निकायहरूलाई पनि थप सजग र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा राखिएको छ। निष्कर्ष: पारदर्शिता र जवाफदेहिता आवश्यक कोहलपुर नगरपालिकामा मेयर आचार्य र सी डि यो रिजालबीचको विवादले प्रशासनिक र शैक्षिक प्रणालीमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका अधिकारीहरूले आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्दै, पारदर्शिता र नैतिकता कायम राख्नु अत्यावश्यक छ। यदि मेयर आचार्यले आफ्नो आरोपलाई प्रमाणित गर्न असफल भए भने, सी डि यो रिजालले प्रमाण मागेर कानूनी कारवाही अघि बढाउने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्। यस विवादले प्रशासनिक प्रणाली र शैक्षिक प्रक्रियामा हुने अनियमितताहरूलाई उजागर गरेको छ।

यसले जनतालाई विश्वास दिलाउनका लागि प्रशासनिक निकायहरूले प्रमाण र तथ्यमा आधारित पारदर्शी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। साथै, सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रियाले पनि देखाउँछन् कि, नागरिकहरूले सुशासन, नैतिकता र निष्पक्षताको लागि उच्च स्तरको प्रत्याशा राखेका छन्।

आगामी दिनहरूमा यस विवादमा थप प्रमाण र स्पष्टिकरण प्राप्त भएमा, प्रशासनिक निकायहरूले आवश्यक कानुनी कदम चाल्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। यसले न केवल स्थानीय प्रशासनमा सुधार ल्याउनेछ, बरु सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणालीमा जनविश्वास पुनर्स्थापित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।